1st October Rules Change: सावधान! १ ऑक्टोबरपासून बदलणार ५ मोठे नियम; तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम!

१ ऑक्टोबर २०२६ पासून बँक खाती, यूपीआय (UPI) व्यवहार, एलपीजी सबसिडी (LPG Subsidy) आणि नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) यांच्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. या नवीन नियमांचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिक, नोकरदार आणि व्यापाऱ्यांच्या खिशावर होणार आहे. १ ऑक्टोबरपासून कोणते ५ मोठे बदल होत आहेत, ते सविस्तर जाणून घेऊया:

१. एसबीआय (SBI) एटीएम नियम बदलले

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) आपल्या सॅलरी पॅकेज खातेदारांसाठी इतर बँकांच्या एटीएम वापरावर मिळणाऱ्या मोफत व्यवहारांच्या (Free ATM Transactions) मर्यादेत कपात केली आहे.

• नवीन मर्यादा: १ ऑक्टोबर २०२६ पासून एसबीआयच्या सॅलरी खातेदारांना इतर बँकांच्या एटीएम किंवा ADWM वर महिन्यातून केवळ ५ मोफत व्यवहार (आर्थिक आणि बिगर-आर्थिक मिळून) करता येतील. (यापूर्वी ही मर्यादा १० व्यवहारांची होती).
• BSBD खाती: बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट (BSBD) खात्यांसाठी महिन्यातून ४ रोख व्यवहार मोफत राहतील. त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारासाठी १५ रुपये + जीएसटी (GST) शुल्क आकारले जाईल.
• डिजिटल व्यवहार: सर्व डिजिटल व्यवहारांवर (UPI, Net Banking) कोणतेही निर्बंध नसतील आणि ते नेहमीप्रमाणे मोफत राहतील.

२. एलपीजी (LPG) सबसिडीसाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

जर तुम्हाला एलपीजी गॅस सिलेंडरवर मिळणारी सरकारी सबसिडी कायम ठेवायची असेल, तर १ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (Biometric Aadhaar Authentication – BAA) पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

• परिणाम: १ ऑक्टोबरनंतर ज्या ग्राहकांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेले नसेल, त्यांना सबसिडीचा लाभ मिळणार नाही आणि रेग्युलेटर सेलिंग प्राईसवर (RSP) गॅस रिफिल बुकिंग करता येणार नाही. गॅस एजन्सीवर जाऊन हे प्रमाणीकरण पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

३. १५ ऑक्टोबरपासून यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर MDR शुल्क

१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून व्यापारी (Merchant) व्यवहारांवर ठराविक मर्यादेनंतर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार आहे.

• नियमांचे स्वरूप: ₹२,००० पेक्षा जास्त असणाऱ्या ठराविक मर्चंट व्यवहारांवर ०.४% पर्यंत MDR आकारला जाईल.
• लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा: ₹२,००० पर्यंतच्या व्यवहारांवर आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी झिरो-एमडीआर (Zero-MDR) फ्रेमवर्क अंतर्गत कोणतेही शुल्क असणार नाही. यामुळे बाजारातील ९६% पेक्षा जास्त P2M (Person-to-Merchant) व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील.
• सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय: सुप्रीम कोर्टाने ₹२,००० पेक्षा जास्त व्यवहारांवर MDR आकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

४. नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) शुल्कात सुधारणा

पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने (PFRDA) एनपीएस (NPS) आणि एनपीएस लाईट (NPS Lite) च्या शुल्कात सुधारणा केली आहे. हे नवीन दर १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होतील.

• ऑनबोर्डिंग शुल्क: पॉईंट ऑफ प्रेझेंस (PoP) द्वारे नोंदणी करणाऱ्या नवीन वर्गणीदाराला (Subscribers) प्रत्येक PRAN (Permanent Retirement Account Number) साठी ₹२०० चे वन-टाईम ऑनबोर्डिंग शुल्क द्यावे लागेल.

५. बल्क फिक्स्ड डिपॉझिट (Bulk FD) वरील व्याजाचे नवीन नियम

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) कमर्शियल बँकांसाठी बल्क एफडीच्या (Bulk Fixed Deposit) व्याजदरांबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

• पारदर्शकता: बँकांना १ ऑक्टोबर २०२६ पासून बल्क डिपॉझिटचे व्याजदर आधीच जाहीर करावे लागतील आणि दररोज सकाळी १० वाजता लागू होणारे दर प्रदर्शित करणे बंधनकारक असेल.

अस्वीकरण (Disclaimer) ही माहिती केवळ शैक्षणिक आणि माहितीच्या उद्देशाने दिली आहे. वैयक्तिक वित्त, बँकिंग आणि गुंतवणुकीशी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत स्रोत किंवा आर्थिक सल्लागाराचा (Financial Advisor) सल्ला नक्की घ्या.