Adani Group: गौतम अदाणींच्या ४ कंपन्यांनी सेबीला का दिले १.४८ कोटी? वाचा सविस्तर
अदाणी समूहाच्या (Adani Group) चार प्रमुख कंपन्या आणि त्यांच्या संचालकांनी (Directors) किमान सार्वजनिक भागभांडवल (Minimum Public Shareholding – MPS) नियमांच्या कथित उल्लंघनाप्रकरणी भांडवल बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ (SEBI) सोबतचा वाद मिटवला आहे. या प्रकरणी अर्जदारांनी एकूण १.४८ कोटी रुपयांचा सेटलमेंट शुल्क (Settlement Amount) भरला आहे.
कोणत्या कंपन्या आणि संचालकांचा समावेश?
या सेटलमेंट प्रक्रियेत अदाणी ग्रुपच्या खालील चार कंपन्या आणि त्यांच्या संचालकांचा समावेश आहे:
१. अदाणी एंटरप्रायझेस (Adani Enterprises): गौतम एस. अदाणी, राजेश एस. अदाणी, देवांग एस. देसाई, वसंत एस. अदाणी, अमित एच. देसाई, प्रणव विनोद अदाणी आणि विनय प्रकाश.
२. अदाणी पॉवर (Adani Power): गौतम एस. अदाणी, राजेश एस. अदाणी आणि विनीत जैन.
३. अदाणी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (APSEZ): गौतम एस. अदाणी, राजेश एस. अदाणी, मलय महादेविया, राजीव रंजन सिन्हा आणि सुदीप्त भट्टाचार्य.
४. अदाणी एनर्जी सोल्यूशन्स (Adani Energy Solutions – पूर्वीचे अदाणी ट्रान्समिशन): गौतम एस. अदाणी, राजेश एस. अदाणी, दीपक भार्गव, लक्ष्मी नारायण मिश्रा आणि अनिल कुमार सरदाना.
नेमके प्रकरण काय होते?
- तक्रार आणि चौकशी: जून आणि जुलै २०२० मध्ये मिळालेल्या तक्रारींनंतर सेबीने ऑक्टोबर २०२० मध्ये या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. अदाणी ग्रुपच्या काही कंपन्या एमपीएस (MPS) नियमांचे पालन करत नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
- कारण दाखवा नोटीस (Show-Cause Notice): चौकशीनंतर, सेबीने सप्टेंबर २०२४ मध्ये पहिली कारण दाखवा नोटीस बजावली. त्यानंतर मार्च २०२५ मध्ये अतिरिक्त माहितीसह पूरक नोटीस पाठवण्यात आली. यामध्ये कंपन्या आणि त्यांच्या संचालकांनी सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) रूल्स आणि सेबीच्या LODR नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.
सेटलमेंट कशी झाली?
- रक्कम: सेटलमेंटच्या अटींनुसार, चारही कंपन्या आणि त्यांच्या संचालकांनी प्रत्येकी ३७.०५ लाख रुपये भरण्याचे मान्य केले. यामुळे एकूण सेटलमेंट रक्कम १.४८ कोटी रुपये झाली.
- कोणतेही दोषारोप स्वीकारले नाहीत: अर्जदारांनी तथ्ये किंवा कायदेशीर निष्कर्ष स्वीकार किंवा नाकार न करता (Without admitting or denying the findings) ही कारवाई मिटवण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
- मंजुरी प्रक्रिया: मे २०२६ मध्ये सुधारित सेटलमेंट अटी सादर करण्यात आल्या. सेबीच्या उच्च-स्तरीय सल्लागार समितीने (High-Powered Advisory Committee) जूनमध्ये या सेटलमेंटची शिफारस केली, ज्याला ऑगस्टमध्ये सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्यांच्या पॅनेलने मंजुरी दिली. २५ ऑगस्ट रोजी मागणी नोटीस जारी करण्यात आली आणि २६ ऑगस्ट रोजी अर्जदारांनी ही रक्कम जमा केली.
सेबीचा अंतिम आदेश
२८ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या सेटलमेंट आदेशानुसार, सेबीने सप्टेंबर २०२४ आणि मार्च २०२५ च्या नोटीसशी संबंधित कारवाई अधिकृतपणे बंद केली आहे.
तथापि, सेबीने स्पष्ट केले आहे की, जर सेटलमेंट दरम्यान दिलेली माहिती खोटी आढळल्यास, अटींचे उल्लंघन झाल्यास किंवा प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी आढळल्यास, सेबीकडे ही कारवाई पुन्हा सुरू करण्याचा अधिकार सुरक्षित असेल.
अस्वीकरण (Disclaimer): ही माहिती केवळ शैक्षणिक आणि शैक्षणिक हेतूने दिली आहे. शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. कोणताही गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी तुमच्या SEBI नोंदणीकृत आर्थिक सल्लागाराचा (Financial Advisor) सल्ला नक्की घ्या.
