EPFO interest rate News: कोणत्याही कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यासाठी पीएफ सर्वाधिक महत्त्वाचा असतो. दर महिन्याच्या पगारातून प्रोव्हिडंट फंडची 12 टक्के रक्कम कापली जाते आणि तितकीच रक्कम कंपनीही जमा करते. पूर्वी या ठेवीवर 12 टक्के व्याजदर दिला जायचा, मात्र गेल्या काही वर्षांपासून तो 8 टक्क्यांवर आला आहे. लोकसभेत हा व्याजदर 10 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आणि सरकारने त्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
पीएफच्या प्रश्नावर सरकारचे लेखी उत्तर
लोकसभा खासदार विजयकुमार यांनी ईपीएफचा व्याजदर 10 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की ईपीएफ व्याजदराची शिफारस सीबीटीद्वारे केली जाते, ज्यामध्ये सरकार, नियुक्ते आणि कर्मचारी प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो. मात्र व्याजदर 10 टक्के करण्याची मागणी करणारे कोणतेही निवेदन कामगार संघटनांकडून ईपीएफओला प्राप्त झालेले नाही. दरम्यान ईपीएफओने 2025 ते 26 या आर्थिक वर्षासाठी व्याजदर 8.15 टक्क्यांवरून वाढवून 8.25 टक्के करण्यास आधीच मंजुरी दिली आहे.
प्रस्तावाला सरकारकडून मंजूरी मिळणार का
ईपीएफओने जाहीर केलेला व्याजदर हा गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष उत्पन्नावर आधारित असतो. सीबीटीने प्रस्तावाला मंजुरी दिली तरी अर्थ संकल्पाची मंजूरी आणि कामगार मंत्रालयाची अधिसूचना आल्यानंतरच अंमलबजावणी होते. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर व्याज खात्यात जमा होण्यास 3 ते 6 महिने लागतात. सध्या व्याजदर वाढवण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
व्याजदर वाढल्यास कर्मचाऱ्यांना किती फायदा होईल
भविष्यात जर सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर केला तर कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. व्याजदरात वाढ झाल्यास 20 ते 25 वर्षांच्या नोकरीनंतर मिळणारी रक्कम दोन ते तीन पटीने वाढू शकते. निवृत्तीनंतर 50 लाख अपेक्षित असणाऱ्या कर्मचाऱ्याला 1.5 कोटींहून अधिक रक्कम मिळू शकते. मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही वाढ भविष्यातील महागाईवर मात करण्यासाठी मोठी मदत ठरेल. सध्या तरी पीएफ व्याजदर 10 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा कोणताही ठोस प्रस्ताव सरकारसमोर नाही. कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही बदलासाठी सरकारच्या अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी.
वाचा: TDS वाचवायचा आहे? Form 15G आणि Form 15H विसरा, आता फक्त Form 121 भरा!
