In this story
तुम्ही दररोज UPI, डिजिटल वॉलेट किंवा कार्डने ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) करता का? मग ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. देशात ऑनलाइन व्यवहार झपाट्याने वाढत आहेत, पण सोबतच सायबर फ्रॉडचा (Cyber Fraud) धोकाही वाढला आहे. या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पेमेंट कंपन्यांसाठी नवे आणि अत्यंत कडक डिजिटल पेमेंट सुरक्षा नियम (Digital Payment Security Rules) लागू केले आहेत. या नव्या नियमांनुसार, कोणताही सायबर हल्ला (Cyber Attack) किंवा मोठा तांत्रिक बिघाड लक्षात आल्यापासून अवघ्या ६ तासांच्या आत त्याची माहिती RBI ला देणे कंपन्यांना बंधनकारक असणार आहे.
नेमके काय बदल झाले आहेत?
रिझर्व्ह बँकेने बँकांव्यतिरिक्त ऑनलाइन पेमेंट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांसाठी (Non-bank Payment System Operators) नवीन गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत. यात खालील मुख्य नियम आहेत:
- ६ तासांत माहिती देणे अनिवार्य (6-Hour Cyber Incident Reporting): पेमेंट सिस्टीमवर सायबर हल्ला झाल्यास, सर्व्हर डाउन झाल्यास किंवा पैसे अडकून सेटलमेंटला उशीर झाल्यास कंपन्यांना ६ तासांच्या आत RBI आणि सायबर सुरक्षेवर लक्ष ठेवणाऱ्या CERT-In संस्थेला कळवावे लागेल.
- १२ तासांचा ‘कूलिंग-ऑफ’ पिरेड कायम (12-Hour Cooling-Off Period): समजा तुम्ही तुमच्या पेमेंट अकाउंटला जोडलेला मोबाईल नंबर किंवा ईमेल आयडी बदलला, तर त्यानंतर पुढचे १२ तास तुम्हाला ऑनलाइन व्यवहार करता येणार नाहीत. हॅकर्सकडून होणारी बँक फसवणूक (Bank Fraud) टाळण्यासाठी हा नियम कायम ठेवला आहे.
- दरवर्षी सिस्टीम ऑडिट (Annual System Audit): प्रत्येक पेमेंट कंपनीला आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर २ महिन्यांच्या आत त्यांच्या सिस्टीमचे वार्षिक ऑडिट करून त्याचा रिपोर्ट RBI ला द्यावा लागेल.
- थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेअरवर नियंत्रण (Third-Party Software Security): अनेकदा कंपन्या बाहेरील व्हेंडर्सचे सॉफ्टवेअर वापरतात आणि तिथूनच हॅकिंग होते. त्यामुळे आता महत्त्वाच्या बाहेरील ॲप्सचा ‘सोर्स कोड’ (Source Code) कंपनीकडे किंवा सुरक्षित ‘एस्क्रो’ (Escrow) अकाउंटमध्ये ठेवणे गरजेचे असेल.
- वेगळ्या ठिकाणी बॅकअप सेंटर (Disaster Recovery Center): काही नैसर्गिक आपत्ती आल्यास डेटा सुरक्षित राहावा म्हणून कंपन्यांना त्यांच्या मुख्य डेटा सेंटरपेक्षा वेगळ्या भूकंपप्रवण क्षेत्रात (Seismic Zone) ‘डिझास्टर रिकव्हरी सेंटर’ उभारावे लागेल. तसेच वर्षातून किमान दोनदा त्याची चाचणीही घ्यावी लागेल.
हे नियम कोणासाठी आणि कधीपासून लागू आहेत?
हे नवीन नियम NPCI, कार्ड नेटवर्क्स (Card Networks), पेमेंट एग्रीगेटर्स (Payment Aggregators), डिजिटल वॉलेट कंपन्या (PPI) आणि व्हाईट-लेबल एटीएम चालवणाऱ्या कंपन्यांना (WLAOs) लागू आहेत.
मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांसाठी हे नियम आत्ताच लागू झाले आहेत. तर लहान कंपन्यांना त्यांच्या सिस्टीममध्ये सुधारणा करण्यासाठी १ एप्रिल २०२८ पर्यंत वेळ दिला आहे.
सामान्य लोकांना याचा काय फायदा होईल?
सामान्य ग्राहकांसाठी हा खूप दिलासा देणारा निर्णय आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आता पेमेंट कंपन्या केवळ नावापुरते नियम पाळणार नाहीत, तर सुरुवातीपासूनच मजबूत सायबर सुरक्षा यंत्रणा (Cyber Security System) उभारतील. यामुळे पेमेंट फेल होण्याचे प्रमाण कमी होईल, मोबाईल नंबर बदलून होणारा ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud) टळेल आणि एखादा सायबर हल्ला झाल्यास RBI लगेच पावले उचलून लोकांचे पैसे वाचवू शकेल.
थोडक्यात महत्त्वाचे
RBI चे हे नवे डिजिटल पेमेंट सुरक्षा नियम (Digital Payment Security Controls) ऑनलाइन पेमेंट करणाऱ्या सामान्य लोकांचा विश्वास वाढवणारे आहेत. सायबर हल्ल्याची ६ तासांत माहिती देणे आणि १२ तासांचा कूलिंग पिरेड यांसारख्या कडक नियमांमुळे आपले पैसे अधिक सुरक्षित राहतील. अर्थात, नियम कितीही कडक झाले तरी आपणही सावध राहून आपले पासवर्ड, UPI पिन (UPI PIN) आणि OTP कोणाशीही शेअर करू नयेत.
अस्वीकरण (Disclaimer)
marathifinance.blog वरील सर्व लेख, आर्थिक बातम्या आणि शेअर बाजाराशी संबंधित अपडेट्स केवळ माहिती व शैक्षणिक उद्देशाने दिले जातात. याला वैयक्तिक आर्थिक सल्ला समजू नये.
पण एक गोष्ट नक्की! तुम्ही हे लेख केवळ वाचण्याऐवजी त्यातील माहिती समजून घेतली, वेगवेगळ्या पर्यायांचा अभ्यास केला आणि स्वतः विचार करून निर्णय घेतला, तर आर्थिक बाबतीत अधिक जागरूक आणि योग्य निर्णय घेण्यास नक्कीच सक्षम व्हाल.
आमचा उद्देश तुम्हाला काय खरेदी करावे किंवा कुठे गुंतवणूक करावी हे सांगणे नाही, तर आर्थिक निर्णय स्वतः घेता यावेत इतके सक्षम बनवणे हा आहे.
1 comment
Join the conversationMentioned elsewhere
Pingback: आता व्हॉट्सॲपवर तपासा पीएफ बॅलन्स आणि डाउनलोड करा ईपीएफओ पासबुक (EPFO WhatsApp Service in Marathi)