भारतीय विमा क्षेत्र नियामक प्राधिकरणाने (IRDAI) हेल्थ इन्शुरन्सच्या (Health Insurance) नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आयआरडीएआयचे अध्यक्ष अजय सेठ यांनी स्पष्ट केले की, हेल्थ इन्शुरन्सच्या रिन्युअल (नवीकरण) आणि पोर्टेबिलिटीवर (Portability) एजंट्सना मिळणारे कमिशन कमी केले पाहिजे. सध्या रुग्णालयांचा खर्च वाढल्याने लोक स्वतःहून हेल्थ इन्शुरन्स घेण्यास पुढे येत आहेत, त्यामुळे रिन्युअलसाठी एजंट्सना जास्त कष्ट करावे लागत नाहीत. एजंट कमिशन कमी झाल्यामुळे ग्राहकांच्या हेल्थ इन्शुरन्सचे प्रीमियम कमी होण्यास मदत होणार आहे.
इन्शुरन्स रिन्युअलवर कमिशन का कमी होणार?
आयआरडीएआयचे अध्यक्ष अजय सेठ यांनी बिझनेस स्टँडर्ड BFSI समिट २०२६ मध्ये सांगितले की, कुटुंबाला पहिली हेल्थ पॉलिसी घेण्यासाठी तयार करणे कठीण असते. परंतु एकदा पॉलिसी घेतली की, आर्थिक अडचण नसल्यास लोक ती दरवर्षी रिन्यू करतात. त्यामुळे रिन्युअलसाठी एजंट्सना फारसे प्रयत्न करावे लागत नाहीत.
- प्रीमियम का वाढतो? सध्या नवीन आणि रिन्युअल पॉलिसीवर सरासरी २४% कमिशन दिले जाते. प्रशासकीय खर्च आणि कमिशन जास्त असल्याने विमा कंपनीच्या रिस्क पोलमध्ये कमी पैसे उरतात, ज्यामुळे प्रीमियम महाग होतो.
- नवा प्रस्ताव: पहिल्या वर्षी एजंटला जास्त कमिशन आणि रिन्युअलच्या वेळी कमी कमिशन देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे सरासरी कमिशन १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्याचा थेट फायदा ग्राहकांना प्रीमियम कपातीच्या रूपात मिळू शकतो.
पॉलिसी पोर्टेबिलिटी (Portability) नियमांत काय बदलणार?
पॉलिसी पोर्टेबिलिटी म्हणजे जुन्या पॉलिसीचे वेटिंग पिरीयडचे फायदे न गमावता दुसऱ्या विमा कंपनीत शिफ्ट होणे. नियमांनुसार पोर्ट केलेल्या पॉलिसीवर कोणतेही कमिशन नसावे, परंतु विमा कंपन्या तिला नवीन विक्री मानून पहिल्या वर्षाचे पूर्ण कमिशन देतात.
अजय सेठ यांनी सांगितले की, सुमारे ६०% पोर्टेबिलिटी फक्त ३ कंपन्यांकडेच जाते. म्हणजेच जास्त कमिशनमुळे एजंट्स ग्राहकांना एका कंपनीतून दुसऱ्या कंपनीत शिफ्ट करतात. नवीन प्रस्तावानुसार, पोर्ट केलेल्या पॉलिसींवर पहिल्या वर्षाऐवजी फक्त रिन्युअलच्या दरानेच कमिशन दिले जाईल, ज्यामुळे नाहक पोर्टेबिलिटीला आळा बसेल.
सध्याची स्थिती आणि प्रस्तावित बदलांची तुलना
| घटक | सध्याची स्थिती | आयआरडीएआयचा नवा प्रस्ताव |
| सरासरी एजंट कमिशन | सुमारे २४% | १५% ते २०% पर्यंत आणणे |
| रिन्युअल पॉलिसी कमिशन | पहिल्या वर्षासारखेच/जास्त | कमी कमिशन |
| पोर्टेड पॉलिसी (Portability) | पहिल्या वर्षाचे पूर्ण कमिशन | केवळ रिन्युअल दराने कमिशन |
| ग्राहकांवरील परिणाम | महागडा प्रीमियम | प्रीमियमचे दर नियंत्रणात राहण्याची शक्यता |
क्लेम सेटलमेंट (Claim Settlement) आणि सेवा सुधारण्यावर भर
विमा कंपन्या दावा करतात की त्यांचा क्लेम सेटलमेंट रेशो ९९% आहे, परंतु हा आकडा फक्त मंजूर केलेल्या क्लेम्सवर आधारित असतो. ग्राहकांना पूर्ण क्लेम मिळाला की अंशतः, हे यातून स्पष्ट होत नाही.
- कॅशलेस सुविधा: हॉस्पिटल्स कॅशलेस ॲडमिशन आणि डिस्चार्ज किती वेगाने करतात, याचा डेटा सध्या स्पष्ट उपलब्ध नाही.
- ग्राहकांचा अनुभव: येत्या काही महिन्यांत क्लेम सेटलमेंटची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक करणे हे आयआरडीएआयचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल.
- देशातील पोच: सध्या हेल्थ इन्शुरन्स फक्त देशातील १० ते १५% लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. ५०% लोकसंख्येपर्यंत पोहोचण्यासाठी विमा कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांमध्ये मोठा बदल करावा लागेल.
थोडक्यात काय तर…
आयआरडीएआयच्या या प्रस्तावित बदलांमुळे आरोग्य विम्याचे प्रीमियम दर नियंत्रणात येण्यास मदत होईल. एजंट्सचे रिन्युअल कमिशन कमी झाल्याने विमा कंपन्यांचा खर्च कमी होईल आणि ग्राहकांना योग्य दरात चांगला इन्शुरन्स मिळेल. ग्राहकांनी आपली पॉलिसी वेळेवर रिन्यू करावी आणि पोर्टेबिलिटी करताना फक्त कमिशनच्या मोहात न पडता सेवांची गुणवत्ता पाहूनच निर्णय घ्यावा.
marathifinance.blog वरील सर्व लेख, बातम्या आणि शेअर बाजाराचे अपडेट्स हे केवळ माहिती आणि शैक्षणिक उद्देशासाठी आहेत.
अस्वीकरण (Disclaimer)
marathifinance.blog वरील सर्व लेख, आर्थिक बातम्या आणि शेअर बाजाराशी संबंधित अपडेट्स केवळ माहिती व शैक्षणिक उद्देशाने दिले जातात. याला वैयक्तिक आर्थिक सल्ला समजू नये.
पण एक गोष्ट नक्की! तुम्ही हे लेख केवळ वाचण्याऐवजी त्यातील माहिती समजून घेतली, वेगवेगळ्या पर्यायांचा अभ्यास केला आणि स्वतः विचार करून निर्णय घेतला, तर आर्थिक बाबतीत अधिक जागरूक आणि योग्य निर्णय घेण्यास नक्कीच सक्षम व्हाल.
आमचा उद्देश तुम्हाला काय खरेदी करावे किंवा कुठे गुंतवणूक करावी हे सांगणे नाही, तर आर्थिक निर्णय स्वतः घेता यावेत इतके सक्षम बनवणे हा आहे.
