New Labour Code News: केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार कायद्यांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या Earned Leave म्हणजेच कमावलेल्या रजांमध्ये महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. Occupational Safety Health and Working Conditions Code 2020 अंतर्गत रजा नियम अधिक सोपे आणि एकसमान करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 21 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या या नियमांनुसार आता कर्मचाऱ्यांना 30 दिवसांपर्यंत रजा पुढील वर्षात नेण्याची परवानगी असेल. त्यापेक्षा जास्त रजा असल्यास ती कॅश स्वरूपात घेण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल.
Earned Leave नियमांमध्ये काय बदल झाला
नवीन लेबर कोडनुसार रजा धोरणामध्ये काही मोठे बदल करण्यात आले आहेत:
- दर 20 दिवसांच्या कामावर 1 दिवस रजा जमा होईल
- जास्तीत जास्त 30 दिवस रजा पुढे नेता येईल
- 30 दिवसांपेक्षा जास्त रजा कॅश करता येईल
- कॅलेंडर वर्षाच्या शेवटी कॅश करण्याचा पर्याय
या बदलांमुळे देशभरात एकसमान नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.
आधीचे नियम कसे होते
पूर्वी रजा नियम राज्यनिहाय वेगवेगळे होते. Factories Act 1948 आणि Shops and Establishment कायद्यांनुसार प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे नियम होते. काही राज्यांमध्ये 45 ते 60 दिवसांपर्यंत रजा जमा करण्याची परवानगी होती, तर काही ठिकाणी नियम वेगळे होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी स्पष्टता कमी होती.
कोणाला मिळणार फायदा
नवीन नियमांनुसार “worker” या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना या सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. यात कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी आणि फिक्स्ड टर्म कर्मचारी यांचाही समावेश होतो. मात्र, मॅनेजमेंट किंवा अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह पदांवर काम करणाऱ्या आणि 18,000 रुपयांपेक्षा जास्त वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हे नियम लागू होणार नाहीत.
Leave नाकारल्यास काय होईल
नवीन लेबर कोडमधील एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे जर नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याची रजा नाकारली, तर ती रजा कोणत्याही मर्यादेशिवाय पुढे नेता येईल. अशा रजांवर 30 दिवसांची मर्यादा लागू होणार नाही. शिवाय, कर्मचाऱ्यांना या अतिरिक्त रजांचे कॅश स्वरूपात पैसे घेण्याचा अधिकार असेल. यामुळे नियोक्त्यांकडून रजा नाकारण्याचे प्रकार कमी होण्याची शक्यता आहे.
Leave Encashment मध्ये काय बदल
पूर्वी कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडताना रजा कॅश करण्याचा पर्याय होता. काही राज्यांमध्ये काम करत असतानाही कॅशमेंटची सुविधा होती. नवीन लेबर कोडनुसार आता पात्र कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी 30 दिवसांपेक्षा जास्त रजा कॅश करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. यामुळे त्यांना अतिरिक्त आर्थिक फायदा मिळेल.
अजून पूर्ण अंमलबजावणी बाकी
सध्या हे नियम पूर्णपणे लागू झालेले नाहीत. कारण अनेक राज्यांनी अद्याप त्यांचे नियम अंतिम केलेले नाहीत. राज्य सरकारांनी नियम तयार करून अधिसूचना दिल्यानंतरच हे कायदे देशभर लागू होतील. त्यामुळे सध्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या राज्यातील नियमांनुसारच रजा धोरण तपासणे आवश्यक आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी काय महत्त्वाचे
नवीन लेबर कोडमुळे रजा धोरण अधिक स्पष्ट आणि सोपे होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या रजांचा अधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग करता येईल आणि अतिरिक्त रजांवर आर्थिक फायदा मिळेल. तथापि, हे नियम पूर्णपणे लागू होण्यासाठी अजून काही काळ लागू शकतो.