Income Tax Rules 2026: १ एप्रिल २०२६ पासून भारताच्या कर व्यवस्थेत एक ऐतिहासिक बदल होत आहे. सहा दशकांपासून अस्तित्वात असलेला Income Tax Act, 1961 आता इतिहासजमा होणार असून त्याची जागा नवीन Income Tax Act, 2025 घेणार आहे. शिवाय, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर केलेल्या Union Budget 2026 मध्येही अनेक महत्त्वाचे कर बदल जाहीर केले होते.
नोकरदार असोत, व्यावसायिक असोत किंवा गुंतवणूकदार — हे १९ बदल प्रत्येकाशी संबंधित आहेत. चला सविस्तर जाणून घेऊया.
१. Income Tax Act 2025 — नवा कायदा लागू (New Income Tax Act 2025)
१ एप्रिल २०२६ पासून Income Tax Act, 1961 रद्द होऊन Income Tax Act, 2025 अंमलात येईल. कर दर आणि उत्पन्न स्लॅब जसेच्या तसे राहतील, परंतु कर गणना, उत्पन्न नोंदणी आणि TDS/TCS नियमांमध्ये आधुनिक सुधारणा केल्या जातील.
२. आता फक्त ‘Tax Year’ (Tax Year Concept India)
जुन्या कायद्यातील Financial Year (FY) आणि Assessment Year (AY) या दोन संज्ञा रद्द होऊन त्यांची जागा एकाच ‘Tax Year’ या सोप्या संज्ञेने घेतली आहे. १ एप्रिलनंतर मिळवलेले उत्पन्न याच Tax Year अंतर्गत नोंदवले जाईल.
३. HRA साठी कडक नियम (HRA Rules 2026)
House Rent Allowance (HRA) सवलत अजूनही उपलब्ध आहे, मात्र आता नियम कडक झाले आहेत. मालकाचा PAN नंबर आणि भाडे भरल्याचा पुरावा देणे आता अनिवार्य आहे. काही प्रकरणांमध्ये मालकाची संपूर्ण माहिती उघड करावी लागेल.
४. HRA साठी ‘Metro Cities’ च्या यादीत विस्तार (Metro Cities HRA Exemption)
आता ५०% HRA सवलत मिळण्यासाठी पात्र ‘Metro Cities’ मध्ये मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई यांच्यासोबत आता बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. पुण्यातील आणि हैदराबादमधील कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.
५. Meal Card सवलत वाढली (Meal Card Tax Exemption 2026)
कॉर्पोरेट Meal Cards वर आता प्रति जेवण ₹२०० पर्यंत कर सूट मिळेल. पूर्वी ही मर्यादा फक्त ₹५० प्रति जेवण होती. हे जुन्या कर प्रणालीअंतर्गत लागू आहे.
६. गिफ्ट व्हाउचर सवलत (Gift Voucher Tax Exemption)
कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या Gift Cards, Vouchers किंवा Coupons वरील करमुक्त वार्षिक मर्यादा ₹५,000 वरून ₹१५,000 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हे जुन्या आणि नव्या दोन्ही कर प्रणालींमध्ये लागू आहे.
७. मुलांच्या भत्त्यात मोठी वाढ (Children Education Allowance 2026)
- शिक्षण भत्ता: दरमहा प्रति मूल ₹१०० वरून आता ₹३,००० पर्यंत वाढला.
- Hostel Expenditure Allowance: दरमहा ₹३०० वरून आता ₹९,००० पर्यंत वाढला.
हे बदल जुन्या कर प्रणालीअंतर्गत लागू आहेत आणि पालकांसाठी मोठी सवलत आहे.
८. कंपनीच्या गाडीवरील कर बदल (Company Car Perquisite Value 2026)
- १.६ लिटरपर्यंत इंजिन: दरमहा ₹८,००० perquisite value.
- १.६ लिटरपेक्षा मोठे इंजिन: दरमहा ₹१०,००० perquisite value.
- ड्रायव्हर पुरवल्यास: त्याच्या सेवेचे taxable मूल्य ₹३,००० प्रतिमहा.
हे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक दोन्ही वापरांना लागू होते.
९. PAN कार्ड नियमांत मोठे बदल (PAN Card New Rules 2026)
- आधार कार्डवर आधारित PAN अर्ज आता बंद.
- अर्जासाठी स्वतंत्र फॉर्म: व्यक्तींसाठी Form 93, कंपन्यांसाठी Form 94, परदेशी व्यक्तींसाठी Form 95, परदेशी संस्थांसाठी Form 96.
- PAN आता अनिवार्य आहे: वार्षिक ₹१० लाखांपेक्षा जास्त रोख ठेव, ₹५ लाखांपेक्षा महाग वाहन खरेदी, ₹१ लाखांपेक्षा जास्त हॉटेल/कार्यक्रम पेमेंट, आणि ₹२० लाखांपेक्षा जास्त स्थावर मालमत्ता खरेदीसाठी.
१०. Share Buyback आता Capital Gains म्हणून करपात्र (Share Buyback Tax 2026)
Share Buyback च्या रकमेवर यापुढे Capital Gains Tax लागू होईल. पूर्वी हे ‘deemed dividend’ म्हणून गणले जात होते. Corporate promoters साठी २२% तर non-corporate promoters साठी ३०% differential buyback tax असेल.
११. STT मध्ये वाढ — F&O ट्रेडर्स सावध! (STT Hike Futures Options 2026)
Securities Transaction Tax (STT) मध्ये वाढ करण्यात आली आहे:
- Futures: ०.०२% वरून ०.०५%
- Options: ०.१% वरून ०.१५%
F&O मध्ये सक्रिय गुंतवणूकदारांवर याचा थेट परिणाम होईल.
१२. Sovereign Gold Bonds — नियम बदलले (SGB Tax Exemption 2026)
SGB च्या Redemption वर कर सवलत आता फक्त मूळ Issue मध्ये खरेदी केलेल्या bonds साठीच लागू राहील. Secondary Market मधून विकत घेतलेल्या bonds च्या Redemption वर आता Capital Gains Tax लागेल.
१३. Dividend व Mutual Fund उत्पन्न (Dividend Mutual Fund Tax Rule)
Dividends आणि Mutual Funds मधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आता कोणतीही व्याज कपात मिळणार नाही, कर्ज घेतले असले तरीही. हे उत्पन्न पूर्ण रकमेवर करपात्र असेल.
१४. एकच घोषणापत्र पुरेसे (Single Declaration Non-Deduction)
आता गुंतवणूकदार Mutual Fund Units, Dividends आणि Bonds वर TDS न कापण्यासाठी एकच Declaration सादर करू शकतात. वारंवार वेगळे अर्ज करण्याची गरज संपली.
१५. NRI कडून मालमत्ता खरेदीसाठी सोपी TDS प्रक्रिया (TDS on Property Purchase from NRI)
NRI कडून स्थावर मालमत्ता खरेदी करताना आता खरेदीदार स्वतःच्या PAN वापरून TDS कापू शकतो. यासाठी आता TAN (Tax Deduction Account Number) ची आवश्यकता नाही, ज्यामुळे प्रक्रिया खूपच सोपी होईल.
१६. TCS दरांमध्ये सुधारणा (TCS Rationalisation 2026)
- परदेशी टूर पॅकेज: दुहेरी ५%/२०% दर रद्द होऊन आता flat २%.
- LRS — शिक्षण व वैद्यकीय: ५% वरून २%.
- मद्य (Alcoholic Drinks): १% वरून २%.
१७. मोटर अपघात भरपाई — पूर्ण रक्कम करमुक्त (Motor Accident Compensation Tax Exempt)
Motor Accident Claims Tribunal कडून मिळणाऱ्या भरपाईवरील व्याज आता पूर्णपणे करमुक्त आहे. यावर कोणताही TDS कापला जाणार नाही, त्यामुळे संपूर्ण रक्कम थेट मिळेल.
१८. ITR फाइलिंगची मुदत वाढली (ITR Filing Deadline Extended 2026)
- Non-audit taxpayers (व्यवसाय व Trusts): आता ३१ ऑगस्ट पर्यंत.
- Salaried Individuals: पूर्वीप्रमाणेच ३१ जुलै पर्यंत.
- Audit cases: ३१ ऑक्टोबर पर्यंत.
१९. Credit Card नियम — हाय-व्हॅल्यू व्यवहार टॅक्स रडारवर (Credit Card Rules 2026)
- ₹१० लाखांपेक्षा जास्त non-cash credit card पेमेंट आता थेट Tax Department ला कळवले जाईल.
- ₹१ लाखांपेक्षा जास्त रोख credit card पेमेंटही नोंदवले जाईल.
- Credit Card Statement (३ महिन्यांपर्यंतचे) आता PAN अर्जासाठी Address Proof म्हणून वापरता येईल.
- सर्व नव्या Credit Card अर्जांसाठी PAN अनिवार्य.
महत्त्वाची नोंद
Income Tax Department ने स्पष्ट केले आहे की e-filing portal जुन्या आणि नव्या दोन्ही कायद्यांतर्गत compliance सपोर्ट करेल. AY 2026-27 साठी जुन्या कायद्याचे फॉर्म जुलै २०२६ मध्ये वापरले जातील. जुन्या वर्षांशी संबंधित appeals आणि proceedings जुन्या कायद्याअंतर्गतच पूर्ण होतील.
